राजपूत युवा मोर्चा राजस्थान ने सरकार को दी 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम
जयपुर।21/12/2026
राजपूत युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से 21 सितंबर 2026 को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं युवा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की वर्तमान आरक्षण नीति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।
बैठक में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में उत्पन्न असमानता, अपारदर्शिता एवं सामाजिक न्याय के नाम पर हो रहे कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा आरक्षित वर्गों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा—शांतिपूर्ण तरीके से होगा आंदोलन
प्रदेश अध्यक्ष दशरथ सिंह बरड़वा शेखावत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति में क्रीमी लेयर की अनदेखी के कारण वास्तविक जरूरतमंद प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहा है, जबकि लाखों युवा प्रतिभा होने के बावजूद अवसरों से वंचित हैं। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक समरसता होना चाहिए।
30 सितंबर तक निर्णय नहीं तो आंदोलन
बैठक में चर्चा के बाद सरकार के समक्ष विभिन्न मांगें रखने का निर्णय लिया गया। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि 30 सितंबर 2026 तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 5 अक्टूबर 2026 से प्रदेश स्तर पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
मोर्चा ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। साथ ही सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की गई।
EWS आरक्षण की आय सीमा बढ़ाने की मांग
मोर्चा ने आर्थिक आधार पर लागू EWS आरक्षण की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने की मांग की। इसके अलावा सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में EWS अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग भी रखी गई।
मोर्चा ने पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है।
मुख्य 8 सूत्री मांगें
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू की जाए तथा अपात्र धनी परिवारों को आरक्षण से बाहर किया जाए।
एक परिवार, एक आरक्षण का सिद्धांत लागू हो—एक ही परिवार को केवल एक बार पीढ़ी में आरक्षण का लाभ मिले।
EWS की आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक की जाए।
EWS वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पूर्ण निःशुल्क शिक्षा लागू की जाए।
सरकारी भर्तियों में EWS वर्ग के आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए।
पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
राज्य में सर्वे आयोग का गठन कर सामान्य वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण एवं पुनरावलोकन किया जाए।
आरक्षण नीति की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित कर 90 दिवस में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
आंदोलन को लेकर मोर्चा का बयान
राजपूत युवा मोर्चा राजस्थान ने कहा कि यह आंदोलन किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्याय, समानता एवं संविधान में प्रदत्त समान अवसर के अधिकार के लिए है। मोर्चा ने प्रदेशवासियों से आंदोलन में सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की है।
स्थान: जयपुर | दिनांक: 21 सितंबर 2026
जारीकर्ता: दशरथ सिंह बरड़वा शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष, राजपूत युवा मोर्चा राजस्थान
नोट: यह समाचार उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें संगठन द्वारा किए गए दावे और मांगें उसी के पक्ष के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।
إرسال تعليق