Farmer ID News: डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान रजिस्ट्री को बढ़ावा, KCC, फसल बीमा और MSP खरीद जैसी सेवाओं से किसानों की पहचान जोड़ने पर जोर।
नई दिल्ली।25/10/2026,राजस्थान वाणी डिजिटल डेस्क
देश में किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल होने की जानकारी सामने आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 की रात तक देश में 11 करोड़ फार्मर आईडी तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। सरकार का कहना है कि निर्धारित समय सीमा से पांच महीने पहले यह लक्ष्य हासिल किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य किसानों की पहचान और सत्यापित जानकारी को डिजिटल माध्यम से कृषि सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इससे विभिन्न योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
क्या है फार्मर आईडी?
फार्मर आईडी यानी किसान विशिष्ट डिजिटल पहचान किसान रजिस्ट्री के अंतर्गत तैयार की जाने वाली पहचान है। इसका उद्देश्य किसानों से संबंधित सत्यापित जानकारी को एक डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि पात्र किसानों तक योजनाओं और कृषि सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता एवं पारदर्शिता से पहुंचाया जा सके।
वर्तमान में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए पहचान, भूमि और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। डिजिटल किसान रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध होने पर विभागों को सत्यापन में सहायता मिल सकती है और आवेदन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है।
KCC और कृषि ऋण में मिल सकती है सुविधा
फार्मर आईडी को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी सेवाओं से जोड़ने का उद्देश्य किसानों के लिए आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना है। सत्यापित जानकारी मिलने से संबंधित संस्थानों को आवश्यक विवरण की जांच करने में सहूलियत हो सकती है।
हालांकि, फार्मर आईडी बनने से ऋण की मंजूरी अपने-आप नहीं मिलती। इसके लिए संबंधित बैंक के नियम, पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तें लागू रहेंगी।
फसल बीमा और आपदा राहत में उपयोग
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत वितरण जैसी व्यवस्थाओं में किसान की पहचान और संबंधित विवरण महत्वपूर्ण होते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड से पात्र किसानों की पहचान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिल सकती है।
इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद के दौरान किसान की पहचान और खरीद संबंधी विवरण के मिलान में भी डिजिटल व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। हालांकि, बीमा क्लेम, मुआवजे और सरकारी खरीद का लाभ संबंधित योजना के नियमों के अनुसार ही मिलेगा।
छह करोड़ से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचने की जानकारी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फार्मर आईडी आधारित सेवा वितरण के माध्यम से छह करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचने का दावा किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड के उपयोग से लाभार्थियों के सत्यापन, विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं की निगरानी में सुधार की संभावना है।
डिजिटल कृषि मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। इसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
बटाईदार और वास्तविक जोतदार किसानों को जोड़ने पर जोर
किसान रजिस्ट्री को अधिक उपयोगी बनाने के लिए बटाईदारों और वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसानों तक इसकी पहुंच भी महत्वपूर्ण है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नियमों के अनुसार ऐसे किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इससे उन पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है, जिन्हें भूमि रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
आगे क्या होगा?
11 करोड़ फार्मर आईडी तैयार करने के लक्ष्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम इस डिजिटल पहचान को कृषि सेवाओं से प्रभावी रूप से जोड़ना होगा। किसानों के लिए इस व्यवस्था की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें ऋण, बीमा, सरकारी खरीद और राहत जैसी सेवाओं में कितनी सरलता से इसका लाभ मिलता है।
डिजिटल कृषि व्यवस्था का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से किसानों की प्रक्रियागत परेशानियां कम करना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही किसानों को पंजीकरण, रिकॉर्ड की शुद्धता और योजना संबंधी पात्रता के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा।
संकलन कर्ता : रमेश सिंह , प्रधान संपादक
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